पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 28 नोव्हेंबरला पुण्यात येणार आहेत. त्याच दिवशी ते सिरम इन्स्टिट्यूला भेट देणार आहेत. दुपारी 1 ते 2 या दरम्यान मोदी सिरम इन्स्टिट्यूटमध्ये लसीच्या निर्मितीबाबत माहिती घेतील. त्यानंतर 4 डिसेंबरला 100 देशांचे राजदूत सिरम इन्स्टिट्यूट आणि हिंजवडीतील जिनेव्हा बायोटेक कंपनीला भेट देणार आहेत. पंतप्रधान मोदी आणि 100 देशांच्या राजदूतांचा दौरा नक्की असून, त्याची अधिकृत माहिती लवकरच प्राप्त होईल अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉक्टर सौरभ राव यांनी दिली आहे.
सीरम इन्स्टिट्यूटने कोरोना लस निर्मितीबाबत जगातील पाच विविध संस्थांसोबत करार केले आहेत.
अदर पुनावाला यांनी यासंदर्भात बोलताना सांगितले की, "गेल्या दोन महिन्यात अॅस्ट्राझेनका कंपनीच्या 4 कोटी लस तयार करण्यात आल्या आहेत. जर या लसीच्या अंतिम ट्रायलमध्ये कोरोना रुग्णांवर अपेक्षित परिणाम साधला गेला, तर केंद्र सरकारकडून डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत त्याला मान्यता मिळवता येईल."
ते पुढे म्हणाले की, "सुरुवातीला निर्मिती करण्यात येणाऱ्या लसीचे वाटप हे भारतात होईल आणि त्यांनंतरच्या काळात भारताबरोबरच दक्षिण आशियातील देशांत 50-50 या प्रमाणात लसीचे वाटप करण्यात येईल. गरीब राष्ट्रांना कोरोनाची ही लस उपलब्ध करुन देण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने पुढाकार घेतला आहे आणि या लसीसंदर्भात आगोदरच करार केला आहे."
ही एक भारतीय औषधनिर्माती कंपनी आहे. immunobiological समावेश औषधे, लसी मध्ये भारत. याची स्थापना सायरस पूनावाला यांनी १ in in66 मध्ये केली होती. उत्पादित डोसच्या संख्येनुसार ही कंपनी जगातील सर्वात मोठी लस उत्पादक आहे. हे सध्या कोरोनाची लस विकसित करीत आहे.
सीरम इन्स्टिट्यूटने कोरोना लस निर्मितीबाबत जगातील पाच विविध संस्थांसोबत करार केले आहेत.
अदर पुनावाला यांनी यासंदर्भात बोलताना सांगितले की, "गेल्या दोन महिन्यात अॅस्ट्राझेनका कंपनीच्या 4 कोटी लस तयार करण्यात आल्या आहेत. जर या लसीच्या अंतिम ट्रायलमध्ये कोरोना रुग्णांवर अपेक्षित परिणाम साधला गेला, तर केंद्र सरकारकडून डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत त्याला मान्यता मिळवता येईल."
ते पुढे म्हणाले की, "सुरुवातीला निर्मिती करण्यात येणाऱ्या लसीचे वाटप हे भारतात होईल आणि त्यांनंतरच्या काळात भारताबरोबरच दक्षिण आशियातील देशांत 50-50 या प्रमाणात लसीचे वाटप करण्यात येईल. गरीब राष्ट्रांना कोरोनाची ही लस उपलब्ध करुन देण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने पुढाकार घेतला आहे आणि या लसीसंदर्भात आगोदरच करार केला आहे."