कर्जत तालुक्यातील विकास कामांची पत्रकारांपासून लपवून पाहणी ,स्थानिक अधिकाऱ्यांनी माहिती दिलीच नाही !

कर्जत : विधिमंडळ समितीचा विमुक्त जाती व भटक्या जमाती कल्याण समितीने कर्जत तालुक्यामध्ये शुक्रवारी विकास कामांच्या पाहणीचा दौरा झाला , मात्र हा दौरा प्रशासनाने पत्रकारांपासून लपवून का ठेवला याबाबत आता तालुक्यांमध्ये उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
कर्जत तालुक्यामध्ये झालेल्या विविध कामांच्या पाहणी साठी विधिमंडळ समितीच्यावतीने कर्जत तालुक्यामध्ये शुक्रवारी दौरा झाला त्यामध्ये कमिटीचे अध्यक्ष शांताराम मोरे,आमदार संजय दौंड, आमदार इंद्रनील नाईक , यांच्यासह स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी सहभागी झाली होती. या समितीने तालुक्यातील निमगाव गांगर्डा कोरेगाव बजरंग वाडी या गावांना भेटी देऊन त्या ठिकाणी झालेल्या कामांची पाहणी केली.

पत्रकारांना दूर ठेवले

राज्याच्या विधिमंडळ समितीचे सदस्य मतदारसंघांमध्ये विकास कामांची पाहणी करण्यासाठी येतात त्यांच्यासोबत अनेक अधिकारी देखील सहभागी झाले होते मात्र या त्यावर याबाबत पत्रकारांना कोणतीही माहिती स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिली नाही. दौऱ्याची माहिती मिळाल्यानंतर राधिका यांना पत्रकारांनी विचारणा केली असता त्यांनी माहिती देण्यास देखील टाळाटाळ केली. यावरून स्थानिक अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना या महत्त्वाच्या दौरा पासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आले होते. यामुळे आता तालुक्यांमध्ये या दौऱ्या बाबत नागरिकांमध्ये उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. तसेही तालुक्यातील प्रशासनावर आता फारसा वचक असल्याचे चित्र दिसून येत नाही. आणि ही सर्वसामान्य नागरिक यांच्यासाठी धोक्याची घंटा आहे.

दौरा वादात

विधिमंडळ समितीचे सदस्य कर्जत शहरामध्ये आलेले असताना काही पत्रकारांना याचा सुगावा लागल्यानंतर त्यांनी त्या समितीच्या आमदारांची भेट घेतली असता एका आमदारांनी माहिती देताना वादग्रस्त विधान केले. विशेष मधील एका गावातील प्रमुख लोकप्रतिनिधी ही समिती आलेली असताना त्या ठिकाणी हजर नसताना देखील त्यांचे नाव घेऊन पत्रकारांना माहिती दिली यामुळे संबंधित लोकप्रतिनिधीला याचा धक्का बसला आणि त्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत, याबाबत कोणाची तरी षड्यंत्र असल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे सोशल मीडियामधून या दौऱ्यावर विरोधकांनी देखील प्रखर टिका केलेली आहे.

विधीमंडळ गठित भटक्या जाती व विमुक्त जमाती समितीने माजी मंत्री श्री राम शिंदे व भाजप यांच्यावर पक्षीय अभिनिवेश बाळगत सहेतु ,जाणीवपूर्वक काही विधाने केली ते अत्यंत निषेधार्ह आणि समितीच्या निष्पक्षपणाबद्दल शंका उत्पन्न करणारी गोष्ट आहे .

मागील १० वर्षातील कामांची चौकशी झालीच पाहिजे त्याबद्दल कोणाला हरकत असण्याचे कारण नाही शेवटी हा सर्व जनतेच्या शाश्वत विकासाचा प्रश्न आहे पण त्या बरोबरच मागील अडीच वर्षात तांडावस्ती या शीर्षका अंतर्गत किती लक्ष्यांक होता? त्या लक्ष्यांक पूर्ती साठी विद्यमान लोक प्रतिनिधींनी किती निधीची उपलब्धता केली? किती प्रस्ताव मंजूर करून घेतले?? याची माहितीही सदरहू समितीने देणे गरजेचे होते .. पण हेतुपूर्वक ते माहिती सांगणार नाहीत … माझ्या माहितीप्रमाणे तांडावस्ती प्रस्तावच मंजूर झाले नाहीत? याची जबाबदारी समितीने कोणावर निश्चित केली ??..

काल विधीमंडळ गठित विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यांच्या समितीने कर्जत तालुक्याचा दौरा केला … समितीने पत्रकारांना सामोरे जाताना मात्र राजकीय आरोप करत त्या कमिटीच्या उद्देशालाच हरताळ फासला असे वाटते …
या समितीची कार्यकक्षा काय? तिचे उद्दिष्ट्य काय? विधीमंडळाला यामधून काय अपेक्षित आहे? असे प्रश्न या निमित्ताने चर्चिले पाहिजे … तरी नशिब कर्जतमधील एक पुण्य नगरीचे नगर आवृत्ती चे पत्रकार श्री आशिष बोरा यांनी त्यांना थेटपणे प्रश्न विचारले पण राजकीय भाष्य करण्याव्यतिरिक्त समितीने काही एक प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत . ..

केंद्र आणि राज्य हे संघराज्य पद्धतीने आपआपले अधिकार बजावत असतात त्यांच्या अधिकारांमध्ये त्यांनी अशा समित्यांची स्थापना केलेली असते जशा कि पंचायतराज समिती, लोकलेखा समिती अशा प्रकारच्या बऱ्याच समिती विधिमंडळाअंतर्गत स्थापन करण्यात येतात …

कर्जतला आलेल्या समितीची कार्यकक्षा हि भटक्या जाती व विमुक्त जमाती यांच्या सर्वांगिण कल्याणाकरिता शासनाने राबविलेल्या योजनांचा आढावा घेणे, त्यांच्यावरील अत्याचार संबंधी उपाय योजनांची माहिती घेणे, शैक्षणिक सोयी सुविधा, वैयक्तिक लाभाच्या योजना यांचे लक्ष्यांक तपासणे . या सर्वांचा आढावा घेऊन संबधित विभागाने याबाबत मदत करत शासनाला अहवाल सादर करणे हे अपेक्षित आहे . . .
कर्जतला आलेली समिती अनुसूचित जातींच्या साठी राबविलेल्या कल्याणकारी योजनाचे कर्जत मध्ये किती लक्ष्यांक पूर्ती झाली? सामाजिक हिताच्या दृष्टीने वैयक्तिक लाभांच्या योजनांचा किती उपयोग झाला? शासनाच्या सर्व कल्याणकारी योजना राबविल्या का? यासंबंधी एक चकार शब्द न बोलता कामाच्या उत्कृष्ट आणि निकृष्ट गोष्टीवर भाष्य करत होते …….

उत्कृष्ट आणि निकृष्ट, त्याचा दर्जा या तांत्रिक बाबी डोळ्याने पाहून ठरवल्या कि काही साधने होती? जर तसे असेल तर संबंधित विभागाच्या कोणते इंजिनिअर यासाठी दोषी होते? त्यांचाही काही अहवाल तयार केला का? त्याची सुनावणी झाली का? सर्वच प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी आहेत पण सत्तेची धुंदी यावर बोलूच देत नाही .
जे अधिकार कक्षेतच नाही त्यावर राजकारणासाठी स्वैर भाष्य करणे योग्य आहे का? विधिमंडळ समिती हि सर्वपक्षीय असते आणि विधीमंडळ हे कायदेमंडळ आहे त्या दृष्टीने ही गठित समिती राजकीय भाष्य करत असेल तेही पक्षीय अभिनिवेशातून तर या समितीच्या निष्पक्षपणा विषयी प्रश्न निर्माण होतात??
या समितीच्या मुळात शासन उद्दिष्ट्यपूर्ती साठी आणि शाश्वत विकासासाठीच्या अहवालासाठीच गठन केलेले असते …

या समितीने माजी मंत्री श्री राम शिंदे व भाजप विषयी केलेली विधाने ही सहेतुक केलेली आहेत यामधून विद्यमान लोकप्रतिनिधींचा प्रसिद्धीचा लोकाच्या खाद्यांवर बंदूक ठेवून निशाणा साधण्याचा अनाठायी अट्टाहास दिसून येतो?? …. विधीमंडळ समितीने असं पक्षीय अभिनिवेशातून केलेल्या सहेतुक विधानाचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे . . . .
श्री शेखर खरमरे
सरचिटणीस, भाजप, कर्जत तालुका