ITECH Marathi
जगभरातील बातम्या ,घडामोडींची माहिती देणारी आपली https://www.itechmarathi.com/ हि वेबसाईट काम करते .

अहमदनगर: कर्जत तालुक्यात इकोसेंशिटीव्ह झोन मध्ये अनाधिकृत आणि विनापरवाना स्टोन क्रशर सुरू !

कर्जत येथील सुपे-वालवड शेतजमिनीवर इकोसेंशिटीव्ह झोन मध्ये अनाधिकृत आणि विनापरवाना स्टोन क्रशर सुरू असून महसूल व वनविभाग यांच्या वरदहस्ताने ते सुरू असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते रामदास सूर्यवंशी यांनी केला आहे.

स्टोन क्रशर
स्टोन क्रशर – karjat


अहमदनगर : कर्जत येथील सुपे-वालवड शेतजमिनीवर इकोसेंशिटीव्ह झोन मध्ये अनाधिकृत आणि विनापरवाना स्टोन क्रशर सुरू असून महसूल व वनविभाग यांच्या वरदहस्ताने ते सुरू असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते रामदास सूर्यवंशी यांनी केला आहे. याबाबत सूर्यवंशी यांनी जिल्हाधिकारी अहमदनगर, उपवनसंरक्षक अहमदनगर आणि क्षेत्रीय अधिकारी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण मंडळ यांच्याकडे २० जून रोजी रीतसर तक्रार नोंदवली असताना त्यांनी देखील त्यास हरताळ फासत या अनाधिकृत क्रशरसंबंधी आपली भूमिका आजपावेतो गुलदस्त्यात ठेवली असल्याचे उघड होते.


सुपे-वालवड (ता.कर्जत) येथील गट नंबर ९८, ९९ आणि १०० या शेतजमिनीवर इकोसेंशिटीव्ह झोन असून मे संबधित कंपनीने  मोठ्या क्षमतेचा अनाधिकृत स्टोन क्रशर आणि सिमेंट काँक्रीट प्लांट उभारला आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते रामदास सूर्यवंशी यांनी तहसील कार्यालय कर्जत यांच्याकडे अधिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना सदरचा प्लांट अनाधिकृत सुरू असल्याचे तोंडी सांगण्यात आले होते. वास्तविक पाहता सदरची शेतजमीन ही रेहकुरी अभयारण्य लगत इकोसेनसिटीव्ह भागात येत असल्याचे दिसत आहे. यासह या परिसरात असणारे वन्यजीव यांच्या जीवितास धोका निर्माण होत असल्याचे उघड-उघड दिसत असताना केवळ अधिकाऱ्याचे हात ओले करून सदरचे प्लांट सुरू असल्याचे सूर्यवंशी यांनी उघड केले आहे.

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कर्जत तालुक्यातील बहिरोबावाडी येथील मी वडार महाराष्ट्राचा या संघटनेचे वतीने अभिनंदन !

तसेच प्लांटमधून उडणारी धूळ आणि वायू प्रदूषणाने तेथील शेतकऱ्याच पीक धोक्यात येत आहे. यासह मोठ्या संख्येने होणारी अवजड वाहतुकीने तेथील वनसंपत्ती धोक्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन विकास आणि विनिमय नियम २०१३ मधील तरतुदीनुसार इको सेन्सिटिव्ह झोन मधील क्षेत्रामध्ये व त्या लगत गौण खनिज उत्खनन परवाना, परवानगी, आणि खाणपट्टे देण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक एकमधील पर्यावरण वन आणि जल वायू पर्यावरण मंत्रालय नवी दिल्ली यांच्या परिपत्रकानुसार संरक्षित क्षेत्राच्या एक किमी परिसरात परवानग्या देने स्पष्टपणे नाकारलेले आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.