digital satbara : १५ रुपयांत कायदेशीर उतारा: तलाठी सहीची आता गरज नाही!

 

digital satbara : महाराष्ट्र शासनाने महसूल विभागात एक ऐतिहासिक आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे भूमी अभिलेखांच्या व्यवस्थापनात एक नवी डिजिटल क्रांती घडणार आहे. मुख्यमंत्री आदरणीय Dev Fadnavis जी यांच्या दूरदृष्टीच्या मार्गदर्शनाखाली, आता डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे वैध ठरवण्यात आले आहेत. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे जमिनीशी संबंधित व्यवहार अधिक सोपे, पारदर्शक आणि वेगवान होणार आहेत, ज्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी, जमीनधारक आणि सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. : 

या निर्णयानुसार, डिजिटल ७/१२ उतारा यापुढे अधिकृतपणे मान्यताप्राप्त असेल आणि तो केवळ ₹१५ मध्ये ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यासाठी आता तलाठ्याच्या सही-शिक्क्याची गरज भासणार नाही, ज्यामुळे नागरिकांचा अमूल्य वेळ आणि श्रमाची बचत होईल. हे डिजिटल उतारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असतील, ज्यात डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड (QR Code) आणि १६ अंकी पडताळणी क्रमांकाचा समावेश असेल. यामुळे त्यांची सत्यता सहज पडताळता येईल आणि कोणत्याही प्रकारच्या फसवणुकीला प्रभावीपणे आळा बसेल.

हा निर्णय केवळ प्रशासकीय सुविधा वाढवणारा नसून, तो सुशासन आणि पारदर्शकतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. डिजिटल स्वरूपातील हे उतारे आता सर्व सरकारी, निमसरकारी संस्था, बँकिंग व्यवहार आणि न्यायालयीन कामांसाठी पूर्णपणे वैध मानले जातील. जमिनीच्या नोंदी आणि इतर संबंधित कागदपत्रे मिळवण्यासाठी होणारा विलंब, दलालराज आणि अनेकदा अनुभवाला येणाऱ्या त्रासातून नागरिकांची मुक्तता होईल. यामुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि जलद होतील.

महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय 'डिजिटल महाराष्ट्र' या संकल्पनेला अधिक बळकटी देणारा आहे. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून नागरिकांना अधिक चांगल्या आणि वेगवान सेवा प्रदान करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे हे प्रतीक आहे. यामुळे नागरिकांचा शासकीय कामकाजावरील विश्वास वाढेल आणि आधुनिक प्रशासनाचा अनुभव घेता येईल. 'डिजिटल महाराष्ट्राच्या दिशेने आणखी एक मोठे पाऊल' टाकले गेले असून, भविष्यात आणखी अनेक सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमांवर उपलब्ध होतील याची ही नांदी आहे.

एकंदरीत, महसूल विभागातील हा डिजिटल क्रांतीचा निर्णय शेतकऱ्यांपासून ते मोठ्या उद्योजकांपर्यंत सर्वांसाठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. सुविधा, पारदर्शकता आणि वेगवान सेवा यांचा नवा अध्याय यातून सुरू होत असून, महाराष्ट्राला खऱ्या अर्थाने 'डिजिटल' बनवण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल आहे. राज्यातील जनता या दूरगामी आणि जनहिताच्या निर्णयाचे निश्चितच स्वागत करेल, अशी खात्री आहे.