पालघर येथे एका ५५ वर्षीय भोंदूबाबाने १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला अघोरी पूजा करण्याच्या बहाण्याने स्मशानभूमीत नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार

 Shocking! Palghar Gangrape & वाढते अत्याचार! 'Shakti Act' कधी? | Women Safety Crisis

पालघर येथे एका ५५ वर्षीय भोंदूबाबाने १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला अघोरी पूजा करण्याच्या बहाण्याने स्मशानभूमीत नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार

राज्यात महिला आणि मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. पालघरमध्ये एका भोंदूबाबाने अघोरी पूजेच्या नावाखाली एका १३ वर्षीय मुलीवर अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट पसरली आहे. महिला सुरक्षा Ram Bharose झाली आहे का?, असा प्रश्न विचारला जात आहे. Devendra Fadnavis आणि Eknath Shinde सरकार Shakti Act लागू करणार का?


पालघरमध्ये भोंदूबाबाचा घृणास्पद प्रकार

डहाणू (पालघर) येथे एका ५५ वर्षीय भोंदूबाबाने १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला अघोरी पूजा करण्याच्या बहाण्याने स्मशानभूमीत नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. मासिक पाळीच्या त्रासामुळे रक्तस्त्राव थांबत नसल्याचे सांगून, त्या नराधमाने तिला स्मशानभूमीत बोलावले आणि हे घृणास्पद कृत्य केले. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.


राज्यात महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ

भडगाव (जळगाव) येथे १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग, बिबवेवाडीत ९ वर्षीय मुलीची छेडछाड, चाकणमध्ये ११ वर्षीय मुलावर अत्याचार, गोंदियामध्ये १५ वर्षीय मुलीचा विनयभंग, तर केजमध्ये आजोबानेच ३ वर्षांच्या नातीवर अत्याचार केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यामुळे समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.


शक्ती कायद्याची मागणी

महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी 'शक्ती कायदा' (Shakti Act) तातडीने लागू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. हा कायदा अधिक कठोर करून गुन्हेगारांना त्वरित शिक्षा देण्याची तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने या गंभीर विषयावर तातडीने लक्ष देऊन विशेष अधिवेशन बोलावून 'शक्ती कायदा' अमलात आणावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या आणि महिला संघटना करत आहेत.


Shakti Act: काय आहे हा कायदा?

Shakti Act, 2020 मध्ये तयार करण्यात आला होता. या कायद्यामध्ये बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, आणि ऍसिड हल्ल्यांसारख्या गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. गुन्ह्यांचा तपास ३० दिवसांत पूर्ण करणे आणि खटला ४५ दिवसांत चालवून निकाल देण्याचे उद्दिष्ट आहे. कायद्यामध्ये दोषी आढळल्यास फाशीच्या शिक्षेची देखील तरतूद आहे.


महिला सुरक्षा आणि Justice for Victims साठी कठोर पाऊले उचलण्याची गरज आहे. सरकारने 'शक्ती कायदा' तातडीने लागू करून महिलांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करून द्यावे. तुम्हाला काय वाटते, सरकारने आणखी काय उपाययोजना करायला हव्यात? Comment करून नक्की कळवा.

Post a Comment

Previous Post Next Post