‘अंबानी भारताचे खरे बॉस आहेत का?’: इलॉन मस्कच्या एका प्रश्नाने दिल्ली ते मुंबई उडाली खळबळ!

‘अंबानी भारताचे खरे बॉस आहेत का?’: इलॉन मस्कच्या एका प्रश्नाने दिल्ली ते मुंबई उडाली खळबळ!

जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती आणि ‘X’ चे मालक इलॉन मस्क यांनी पुन्हा एकदा एका पोस्टने इंटरनेटवर आग लावली आहे. यावेळी त्यांच्या निशाण्यावर थेट भारताचे सर्वात मोठे उद्योगपती मुकेश अंबानी आले आहेत. मस्क यांनी विचारलेला एकच प्रश्न — “Is Ambani the real boss of India?” (अंबानी हे भारताचे खरे बॉस आहेत का?) — सध्या सोशल मीडियासह भारतीय राजकारणात आणि टेक विश्वात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.

पण मस्क अचानक इतके का भडकले? या वादाची नेमकी पार्श्वभूमी काय? चला समजून घेऊया.

मस्क यांचा संताप का अनावर झाला?

इलॉन मस्क यांची कंपनी स्टारलिंक (Starlink) भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा आणण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. जगातील १६५ हून अधिक देशांमध्ये ही सेवा यशस्वीपणे सुरू असताना भारतात मात्र तिला मंजुरी मिळण्यात वारंवार अडथळे येत आहेत.

याच मुद्द्यावरून आधी मस्क यांनी पोस्ट करत आरोप केला की:

> “भारतात आमचा रस्ता काही ठरावीक बड्या उद्योगपतींनी (Oligarchs) अडवला आहे, जेणेकरून जनतेवरील त्यांची एकाधिकारशाही (Monopoly) टिकून राहील. हे भारताच्या जनतेविरुद्धचे कृत्य आहे!”

> 

यानंतर लगेचच त्यांनी कोणत्याही आडपडद्याशिवाय मुकेश अंबानींचे नाव घेत विचारले — “अंबानी हे भारताचे खरे बॉस आहेत का?”

राहुल गांधींची एन्ट्री: “दुसऱ्या व्यक्तीला ओळखेपर्यंत थांबा...”

मस्क यांच्या या पोस्टने भारतीय राजकारणात मोठी संधी निर्माण केली. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मस्क यांच्या पोस्टला उत्तर देताना लिहिले:

> “Welcome to India, Elon. Wait till you discover the other guy.” (भारतात तुमचं स्वागत आहे, इलॉन. तुम्ही दुसऱ्या व्यक्तीचा शोध घेईपर्यंत थांबा.)

> 

राहुल गांधींचा रोख अदानींकडे असल्याचा अंदाज बांधला जात आहे. मस्क यांनीही राहुल गांधींचे आभार मानत, “Thank you, Rahul. This is indeed troubling” (धन्यवाद राहुल, ही बाब खरोखरच चिंताजनक आहे) अशी प्रतिक्रिया दिली.

सरकार आणि टेलिकॉम कंपन्यांची बाजू काय?

मस्क यांच्या या आरोपांनंतर भारत सरकारनेही स्पष्ट भूमिका घेतली आहे:

 * सुरक्षेचा मुद्दा: दूरसंचार मंत्रालयानुसार, केवळ स्टारलिंकच नव्हे तर जिओ (Jio) आणि एअरटेलची वनवेब (OneWeb) यांनाही नियमानुसार सुरक्षा तपासणी (Security Clearance) आणि गृह मंत्रालयाच्या परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत आहे.

 * पक्षपाताचे आरोप फेटाळले: नियमांची चौकट पारदर्शक असून कोणा एका कंपनीसाठी प्रक्रिया थांबवलेली नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

 * स्पेक्ट्रमची स्पर्धा: जिओचे म्हणणे आहे की सॅटेलाइट इंटरनेटमुळे स्थानिक कंपन्यांच्या 4G/5G बाजाराला फटका बसू नये, म्हणून नियम सर्वांना समान असावेत.

दोन जागतिक महाशक्ती समोरासमोर आल्यामुळे आता हा लढा फक्त सॅटेलाइट इंटरनेटपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो देशांतर्गत उद्योग विरुद्ध जागतिक तंत्रज्ञान असा बनला आहे. भारतीय ग्राहकांना स्वस्त आणि दुर्गम भागात वेगवान इंटरनेट कधी मिळणार आणि या वादात अंतिम विजय कोणाचा होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.