Will a 20,000-rupee mobile be available for 17,000 rupees?:सध्या सोशल मीडियावर मोबाइल फोनच्या किमतींबाबत एक मेसेज मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे.
व्हायरल दावा काय आहे?
सोशल मीडियावरील विविध प्लॅटफॉर्मवर अशा पोस्ट फिरत आहेत की, केंद्र सरकारने किंवा जीएसटी परिषदेने मोबाइल फोनवरील कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नेमके सत्य काय?
अद्याप कोणताही निर्णय नाही: मोबाइल फोनवरील जीएसटी दर कमी करण्याबाबत जीएसटी परिषदेने (GST Council) अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय घेतलेला नाही.
सध्या देशात मोबाइल फोन आणि त्यासंबंधित सुट्या भागांवर पूर्वीप्रमाणेच १८ टक्के जीएसटी लागू आहे. केवळ उद्योगांची मागणी: 'इंडिया सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन' (ICEA) या मोबाइल उद्योग संघटनेने वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे आणि ग्राहकांची मागणी घटल्यामुळे मोबाइलवरील जीएसटी १८% वरून ५% करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
मात्र, ही केवळ संघटनेची मागणी आहे, सरकारने ती मान्य केलेली नाही. गणितातील विसंगती: व्हायरल मेसेजमध्ये २० हजारांचा फोन १७ हजारांना मिळेल असे म्हटले आहे. जर मूळ किमतीवर १८% ऐवजी ५% जीएसटी लावला, तरी किमतीत होणारा बदल हा १३% कर कपातीनुसार होतो, थेट ३,००० रुपयांची सरसकट कपात होत नाही.
नागरिकांना आवाहन
अशा प्रकारच्या कोणत्याही अनधिकृत व व्हायरल मेसेजवर विश्वास ठेवू नये. कर दरांमधील बदलांबाबत केवळ अर्थ मंत्रालय किंवा जीएसटी परिषदेच्या अधिकृत घोषणांचीच खात्री करावी.
Will a 20,000-rupee mobile be available for 17,000 rupees?
