Matoshree Gramsamruddhi Panand Rasta Update: १० कामांची मर्यादा हटणार! केंद्र सरकारची तत्त्वतः मंजुरी

 Matoshree Gramsamruddhi Panand Rasta Update: १० कामांची मर्यादा हटणार! केंद्र सरकारची तत्त्वतः मंजुरी


ग्रामीण भागातील इन्फ्रास्ट्रक्चरला मोठी चालना देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. 'नरेगा' (MNREGA) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी’ (Matoshree Gramsamruddhi) पाणंद रस्ता कामांवर असलेली 'दहा कामांची मर्यादा' आता लवकरच हटवण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने या प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरी दिली असून, यामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते विकास आणि शेतमाल वाहतूक अधिक सुलभ आणि सुरक्षित होणार असल्याचे रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले आहे.


Meeting with Union Minister Shivraj Singh Chouhan

महाराष्ट्र राज्याचे रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले यांनी नुकतीच केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेतली. या High-level meeting दरम्यान 'Matoshree Gramsamruddhi Panand Rasta' योजनेतील तांत्रिक अडचणींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी या पाणंद रस्त्यांच्या कामांना तातडीने गती देण्यास होकार दर्शवला असून, कामांची मर्यादा पूर्णपणे उठवली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.


Impact of Removing the 10-Work Limit

सध्या अस्तित्वात असलेल्या 'दहा कामांच्या मर्यादेमुळे' अनेक गावांमध्ये नवीन पाणंद रस्त्यांची कामे सुरू करण्यास अडचणी येत होत्या. ही अट शिथिल झाल्यामुळे आता एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर Rural Infrastructure कामे सुरू करता येतील. यामुळे Rural Economy ला मोठी चालना मिळणार असून ग्रामीण भागातील दळणवळण व्यवस्था अधिक मजबूत होईल.


Benefits for Farmers and Rural Connectivity

पाणंद रस्ते दुरुस्त झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल (Agriculture Produce) बाजारपेठेपर्यंत नेणे सोपे होईल. यामुळे वाहतूक खर्च (Transportation Cost) कमी होईल आणि शेतमालाचे नुकसान टळेल. सुरक्षित आणि जलद वाहतुकीमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्री गोगावले यांनी व्यक्त केला आहे.


केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील पाणंद रस्त्यांच्या कामांमधील सर्वात मोठा अडथळा दूर झाला आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेसाठी अधिक दर्जेदार रस्ते उपलब्ध होतील आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला नवी गती मिळेल.

Post a Comment

Previous Post Next Post