कर्जत नगरपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली
असतानाच आता न्यायालयाने इतर
नागरिकांचे मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी)
आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने आता
निवडणुका होणार की पुढे जाणार,
की नागरिकांचे मागास प्रवर्गाचे प्रभाग
सोडून निवडणूक होणार, याबाबत
इच्छुक उमेदवारांसह सर्व पक्ष,
आघाड्या यांच्यात संभ्रमावस्था आहे.
कर्जत नगरपंचायतीची ही
दुसरी पंचवार्षिक निवडणूक आहे. २६ नोव्हेंबर
२०२० मध्ये नगरपंचायतीची मुदत
संपून प्रशासकाची नेमणूक करण्यात
आली होती. २०१९ कोरोनाचा
प्रादुर्भाव झाला व त्यानंतर कोरोनाचा
प्रादुर्भाव कमी झाल्याने नगरपंचायतीची
निवडणूक प्रक्रिया डिसेंबर
मध्ये सुरु झाली. डिसेंबर २०२०
ला प्रभाग आरक्षण काढण्यात आले.
त्यात पाच जागा इतर नागरिकांचा
प्रभागासाठी राखीव काढण्यात आले
हे आरक्षण निघाल्यानंतर
इच्छुक उमेदवारांनी तयारी सुरु
केली. त्यात जातीचे प्रमाणपत्र काढून
निवडणुकीसाठी मतदारांच्या गाठीभेटी
घेणे आदींसह मतदारसंघात संपर्क
वाढविला आहे.
यानंतर न्यायालयाने आरक्षणाचा
कोटा जास्त होत असल्याने इतर
नागरिकांचा मागास प्रवर्गाचे आरक्षण
रद्द केले. त्यामुळे निवडणुकीची
प्रक्रिया थांबविण्यात आली.
आरक्षणाचा कोटा जास्त होत
असल्याने
इतर मागासवर्गीयांचे
आरक्षण २७ टक्क्यांच्या आत
काढण्यासाठी २० नोव्हेंबर रोजी पुन्हा
प्रभाग आरक्षण काढण्यात आले. त्यात
पाचऐवजी चार जागा इतर नागरिकांचा
मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात
आल्या. त्यामध्ये प्रभाग ५व प्रभाग
ad
७ हे इतर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
सर्वसाधारणसाठी व प्रभाग १ व प्रभाग
३हे इतर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
महिलेसाठी आरक्षित करण्यात आले.
हे आरक्षण जाहीर झाल्यावर पुन्हा
इच्छुकांनी निवडणुकीची तयारी सुरु
केली.
या आरक्षणानुसार
नगरपंचायतीचा निवडणूक कार्यक्रम
जाहीर झाली. त्यात १ डिसेंबर ते ७
डिसेंबर अर्ज दाखल करण्यात आले.
त्यात जे प्रभाग आरक्षित झाले त्यात
अनेक इच्छुक उमेदवारांनी आपले अर्ज
दाखल केले. निवडणुकीच्या तयारीला
लागले. परंतु परत न्यायालयाने
सोमवारी या निवडणुकीतील इतर
नागरिकांचा मागास प्रवर्गसाठीच्या
आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने पुन्हा या
प्रभागाची निवडणूक होणार की नाही
किंवा नगरपंचायतीची निवडणुकच रद्द
होणार, यासाठी इच्छुक उमेदवारांत
संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
चौकट
न्यायालयाच्या आदेशाने जर फक्त
इतर नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठीच्या
चार प्रभागांची निवडणूक रद्द झाली व
राहिलेल्या तेरा प्रभागांची निवडणूक
झाली तर सर्वच राजकीय पक्ष,
इतर नागरिकांच्या आरक्षणाला स्थगितीच्या सूचना मिळाल्यानंतर
निवडणुकीची पुढील प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार करण्यात
येणार आहे.
डॉ अजित थोरबोले
प्रांत तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी
चौकट
अडचण ठरणार आहे.
कारण नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष
निवडीच्या वेळी अडचण येणार आहे.
कारण या निवडीसाठी सतरा जागांचे की
तेरा जागांप्रमाणे बहुमत सिद्ध करायचे,
याची काय सूचना येते हे पाहावे
लागणार आहे. त्यामुळे निवडणूक
झाली तरी नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष
तसेच सर्व समित्यांच्या निवडीचा तिढा
कायम राहणार आहे.
