गेल्या काही दिवसांपासून ऑनलाइन गेमिंग बिल (Online Gaming Bill) चर्चेत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे Dream11 सारख्या लोकप्रिय ॲप्सच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या विधेयकात नेमके काय आहे आणि त्याचा ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर काय परिणाम होणार, हे जाणून घेऊया.
लोकसभेत विधेयक मंजूर
२० ऑगस्ट २०२५ रोजी लोकसभेत Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 हे विधेयक मंजूर झाले. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश देशातील ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाचे नियमन करणे आहे, पण त्याचबरोबर ऑनलाइन पैशांचे खेळ (Real Money Games) पूर्णपणे बंद करणे हे देखील त्याचे उद्दिष्ट आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक मांडताना सांगितले की, ऑनलाइन मनी गेम्समुळे व्यसनाधीनता, आर्थिक नुकसान आणि काही प्रकरणांमध्ये आत्महत्यांसारख्या गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. समाजाच्या हितासाठी अशा खेळांवर बंदी घालणे आवश्यक आहे.
विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे
ऑनलाइन मनी गेम्सवर बंदी: या विधेयकानुसार, पैशांचा समावेश असलेल्या कोणत्याही ऑनलाइन खेळावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येईल. यामध्ये खेळाडूंकडून पैसे घेऊन परतावा देणारे सर्व खेळ समाविष्ट आहेत, मग ते कौशल्यावर आधारित (skill-based) असोत किंवा नशिबावर आधारित (chance-based). त्यामुळे Dream11 आणि My11Circle सारख्या फॅन्टसी स्पोर्ट्स ॲप्ससह, पोकर आणि रमीसारख्या खेळांवरही बंदी येऊ शकते.
शिक्षा आणि दंड: जे कोणी अशा खेळांना चालना देतील, त्यांचे प्रमोशन करतील किंवा आर्थिक व्यवहार सुलभ करतील त्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. यासाठी ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि/किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन: हे विधेयक ई-स्पोर्ट्स (eSports) आणि शैक्षणिक खेळांना प्रोत्साहन देईल. सरकारने ई-स्पोर्ट्सला अधिकृत खेळाचा दर्जा दिला आहे.
राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण: ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक राष्ट्रीय प्राधिकरण (National Authority) स्थापन करण्याचीही यात तरतूद आहे.
Dream11 सारख्या ॲप्सचे काय होणार?
विधेयक मंजूर झाल्याने Dream11, MPL आणि Games24x7 यांसारख्या कंपन्यांना मोठा धक्का बसला आहे. या कंपन्यांनी वेळोवेळी त्यांचे खेळ कौशल्यावर आधारित असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, या विधेयकाच्या व्याख्येनुसार, पैशांच्या समावेशामुळे ते आता बंदीच्या कक्षेत येऊ शकतात.
सध्या हे विधेयक केवळ लोकसभेत मंजूर झाले आहे. राज्यसभेत (Rajya Sabha) मंजूर झाल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींची (President) स्वाक्षरी मिळाल्यानंतरच ते कायद्यात रूपांतरित होईल. त्यामुळे या ॲप्सवर लगेचच बंदी येणार नाही. मात्र, भविष्यात त्यांचा व्यवसाय मोठ्या संकटात सापडण्याची शक्यता आहे.
उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या विधेयकावर चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे अनेक नोकऱ्यांवर परिणाम होईल आणि सरकारचे कर महसूल (Tax Revenue) कमी होईल, असा त्यांचा दावा आहे. मात्र, सरकारने समाजाच्या हिताला प्राधान्य देत हा निर्णय घेतला आहे.