इनकम टॅक्स बिल २०२५ (Income Tax Bill 2025) हे विधेयक सरकारने औपचारिकपणे मागे घेतले आहे. हे विधेयक १३ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले होते, ज्याचा उद्देश १९६१ च्या जुन्या आयकर कायद्याची जागा घेणे हा होता. Income Tax Bill 2025 | Nirmala Sitharaman | Income Tax Bill Withdrawn
विधेयक का मागे घेतले?
या विधेयकाला संसदेच्या निवड समितीकडे (Select Committee) तपासणीसाठी पाठवण्यात आले होते. समितीने या विधेयकावर अनेक शिफारसी केल्या होत्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, या शिफारसी आणि इतर काही तांत्रिक बदल समाविष्ट करण्यासाठी जुने विधेयक मागे घेणे आवश्यक होते.
सुधारित मसुदा: निवड समितीने केलेल्या शिफारसी आणि काही मसुदा (Drafting) दुरुस्त्या समाविष्ट करून नवीन आणि सुधारित विधेयक आणले जाईल.
अचूकता: कायद्यातील तरतुदी अधिक स्पष्ट आणि अचूक करण्यासाठी हे बदल महत्त्वाचे होते.
सोपेपणा: नवीन विधेयक करदात्यांसाठी अधिक सोपे आणि स्पष्ट असावे, हा सरकारचा उद्देश आहे.
नवीन विधेयकात काय अपेक्षित आहे?
नवीन विधेयक सोमवारी (११ ऑगस्ट) लोकसभेत सादर होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये, निवड समितीने केलेल्या अनेक शिफारसींचा समावेश असेल. काही प्रमुख शिफारसी खालीलप्रमाणे:
धार्मिक संस्थांना मदत: धार्मिक आणि धर्मादाय संस्थांना मिळणाऱ्या अनामिक देणग्यांवरील करमाफी कायम ठेवण्याची शिफारस आहे.
टीडीएस (TDS) परतावा: करदात्यांना अंतिम मुदतीनंतरही टीडीएस परतावा (TDS Refund) मागण्याची परवानगी दिली जावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
व्यावसायिक मालमत्ता: व्यावसायिक मालमत्तेसाठी "व्यापलेली" (occupied) ऐवजी "तो वापरू शकेल" (as he may occupy) असा शब्दप्रयोग वापरण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, जेणेकरून रिकाम्या असलेल्या व्यावसायिक मालमत्तेवर अयोग्य कर आकारला जाणार नाही.
हे बदल जुन्या विधेयकातील काही त्रुटी दूर करून एक मजबूत आणि स्पष्ट कायदा तयार करतील अशी अपेक्षा आहे. या नवीन विधेयकामुळे कर प्रणालीत मोठे बदल अपेक्षित नसले तरी, कायद्याची भाषा आणि रचना अधिक सोपी होईल अशी आशा आहे.