अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी पुन्हा एकदा भारतावर मोठे व्यापार शुल्क (टॅरिफ) लादले आहेत. एका कार्यकारी आदेशानुसार, अमेरिकेत आयात होणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर आता एकूण ५०% शुल्क आकारले जाणार आहे. यामुळे दोन्ही देशांच्या व्यापार संबंधांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे हे नवं शुल्क?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन टप्प्यात हे शुल्क वाढवले आहे. पहिल्या टप्प्यात ७ ऑगस्ट २०२५ पासून २५% शुल्क लागू करण्यात आले. त्यानंतर लगेचच आणखी एक कार्यकारी आदेश जारी करण्यात आला, ज्यात पुढील २१ दिवसांत आणखी २५% शुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे. याचा अर्थ लवकरच भारतीय वस्तूंना अमेरिकेत पाठवण्यासाठी तब्बल ५०% शुल्क भरावे लागेल. या निर्णयामुळे भारत आणि ब्राझील हे अमेरिकेच्या सर्वाधिक शुल्क असलेल्या व्यापारी भागीदारांच्या यादीत सामील झाले आहेत.
ट्रम्प यांचा युक्तिवाद काय आहे?
ट्रम्प प्रशासनाने या शुल्काचे कारण भारताकडून होणारी रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी असल्याचे म्हटले आहे. व्हाईट हाऊसच्या म्हणण्यानुसार, भारताचा रशियासोबतचा ऊर्जा व्यापार युक्रेनमधील युद्धाला खतपाणी घालत आहे आणि त्यामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाला धोका निर्माण होत आहे. ट्रम्प यांनी भारताला चांगला व्यापारी भागीदार नसल्याचेही म्हटले आहे, कारण भारतातही अमेरिकन वस्तूंवर जास्त शुल्क आकारले जाते.
आळंदी घाटावर थरार: गाडी घसरली, अन समोरून आलेल्या फोर व्हीलरने महिलेच्या मांडीवरून चाक नेले!
भारतावर काय परिणाम होणार?
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन्स (FIEO) ने या शुल्काला भारतीय निर्यातदारांसाठी ‘मोठा धक्का’ असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे भारताच्या अमेरिकेतील जवळपास ५५% निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग आणि सागरी उत्पादनांसारख्या क्षेत्रांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारतीय वस्तू आंतरराष्ट्रीय बाजारात अधिक महाग होतील.
भारताची प्रतिक्रिया काय आहे?
भारताच्या विदेश मंत्रालयाने या शुल्काला ‘अनुचित, अन्यायकारक आणि अवास्तव’ ठरवले आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे की, १४० कोटी लोकसंख्येसाठी स्वस्त आणि स्थिर ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करणे ही त्यांची गरज आहे आणि अनेक मित्र राष्ट्रांसहित इतर देशही रशियासोबत व्यापार करत आहेत. भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पाऊले उचलणार असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
काही तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेचे हे पाऊल व्यापार कराराच्या चर्चेत दबाव आणण्यासाठी असू शकते. मात्र, शुल्क लागू होण्याची तारीख जवळ येत असल्याने, भारतीय निर्यातदारांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण आहे आणि याचा भारताच्या जीडीपी वाढीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सिंहगड रोडवर भरधाव वाहनाच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू, चालक पसार; नंतर अटकेत
निककी हेली यांच्यासारख्या नेत्यांनी यापूर्वीच भारतासोबतच्या व्यापार धोरणावर पुनर्विचार करण्याची गरज व्यक्त केली होती आणि आता ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारिक संबंध कोणत्या दिशेला जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.